काठमाडौं, असार २२ गते ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले देशभर सञ्चालन गरेको श्रम निरीक्षणमा न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सम्झौताजस्ता आधारभूत श्रमिक अधिकारको व्यापक उल्लङ्घन भएको पाइएको हो ।
असार १८ गते एकै दिन १५ अस्पतालमा गरिएको निरीक्षणसहित पछिल्ला केही दिनमा देशभरका ९५ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्दा ३८ अस्पतालले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको भेटिएको छ भने ५ अस्पतालले आंशिक रूपमा मात्रै लागू गरेका छन्। त्यस्तै, ६० अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको र ४ अस्पताल मात्रै आंशिक रूपमा आबद्ध रहेको पाइएको छ ।
निरीक्षणका क्रममा ४१ अस्पतालले श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता नगरेको र २ अस्पतालले मात्रै आंशिक रूपमा सम्झौता गरेको खुलेको छ। कतिपय अस्पतालले नियुक्तिपत्रबिनै कर्मचारीलाई काममा लगाएको, अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) काम गराएबापत पारिश्रमिक नदिएको तथा बिदा र चाडपर्व खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको पनि भेटिएको छ ।
श्रम निरीक्षण टोलीले सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, रोजगार सम्झौता अनिवार्य गर्न तथा श्रम अडिट गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। पटक–पटक निर्देशन अटेर गर्ने केही प्रतिष्ठानलाई आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिससमेत गरिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान सरकारको पहिलो १०० दिनमै १ हजार ३ सय २१ वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भएका छन्। श्रमिकको हक सुनिश्चित गर्ने क्रममा उजुरी तथा निरीक्षणपछि ४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सुरक्षित र मर्यादित श्रम वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै बालश्रम अन्त्य, युवाका लागि रोजगारी सिर्जना र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित भए मात्रै समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
